नवा इन्कम टॅक्स कायदा 2025: 1 एप्रिल 2026 पासून सामान्य करदात्यासाठी काय बदललं? टॅक्स इयर, Form 130, 168, 121 आणि नवे कलम क्रमांक

आधी मूळ गोष्ट: नवा कायदा का आणला?

आपला जुना आयकर कायदा 1961 सालचा होता. 60-65 वर्षांत त्यात शेकडो वेळा दुरुस्त्या झाल्या. कलमांच्या मध्ये कलमं घुसवली गेली — 80C, 80CCD(1B), 115BAC, 194-IA असे गुंतागुंतीचे क्रमांक तयार झाले. अनेक तरतुदी कालबाह्य झाल्या, पण कायद्यात तशाच राहिल्या. सामान्य माणसाला सोडा, अनुभवी व्यावसायिकांनाही कधी कधी “हा नियम नेमका कुठे आहे?” शोधावं लागायचं.

म्हणून सरकारने संपूर्ण कायद्याचं पुनर्लेखन केलं. संसदेने Income-tax Act, 2025 मंजूर केला आणि तो 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झाला. सरकारने जाहीर केलेले मुख्य उद्देश असे: भाषा सोपी करणं, कालबाह्य तरतुदी काढून टाकणं, विखुरलेले नियम एकत्र करणं आणि तक्ते (टेबल्स) व शेड्यूल्स वापरून कायदा वाचायला सोपा करणं.

“टॅक्स इयर” म्हणजे काय? असेसमेंट इयरचा गोंधळ संपला

जुन्या कायद्यात दोन शब्द होते, जे बहुतेकांना कधीच नीट समजले नाहीत — Previous Year (मागील वर्ष) आणि Assessment Year (करनिर्धारण वर्ष). म्हणजे तुम्ही 2025-26 मध्ये कमावलं, ते “प्रीव्हियस इयर”, आणि त्यावर टॅक्सचा हिशोब 2026-27 मध्ये होतो, ते “असेसमेंट इयर”. ITR फॉर्ममध्ये AY निवडताना दरवर्षी लोक चुकायचे.

नव्या कायद्यात हे दोन्ही शब्द जाऊन एकच शब्द आला — टॅक्स इयर (Tax Year). व्याख्या अगदी सोपी: 1 एप्रिलपासून सुरू होणारं 12 महिन्यांचं आर्थिक वर्ष. म्हणजे 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027 हे “टॅक्स इयर 2026-27”. ज्या वर्षात कमावलं, त्याच वर्षाचं नाव.

सर्वात मोठा प्रश्न: यंदाचं ITR कोणत्या कायद्यानुसार?

स्लॅब तेच: टॅक्स इयर 2026-27 साठी दर किती?

बजेट 2026 मध्ये वैयक्तिक करदात्यांसाठी स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. नवी करप्रणाली (New Regime) हीच डिफॉल्ट आहे आणि जुनी करप्रणाली (Old Regime) हवी असेल तर ती निवडण्याचा पर्याय अजूनही आहे.

यावर 4% हेल्थ व एज्युकेशन सेस लागतो. नव्या करप्रणालीत करपात्र उत्पन्न ₹12 लाखांपर्यंत असेल तर ₹60,000 पर्यंत रिबेट मिळतो, म्हणजे टॅक्स शून्य. पगारदारांना ₹75,000 स्टँडर्ड डिडक्शन मिळत असल्याने साधारण ₹12.75 लाखांपर्यंतचा पगार करमुक्त होतो. जुन्या कायद्यात हा रिबेट कलम 87A मध्ये होता; नव्या कायद्यात तो वेगळ्या कलम क्रमांकाखाली (सर्वसाधारणपणे कलम 156 म्हणून नोंदवलेला) आहे — नियम तोच.

पगारदारांसाठी: Form 16 गेला, Form 130 आला

दरवर्षी जून महिन्यात HR कडून येणारा Form 16 — हा आपला सगळ्यात ओळखीचा कागद. नव्या आयकर नियमांनुसार (Income-tax Rules, 2026) पगारावरच्या TDS प्रमाणपत्राचं नाव आता Form 130 आहे. यात Part A, Part B आणि Part C असे तीन भाग असल्याचं आयकर विभागाच्या FAQ मध्ये सांगितलं आहे.

पण घाई करू नका — FY 2025-26 च्या पगारासाठी (जो जून 2026 च्या आसपास मिळाला) Form 16 च लागू होता. टॅक्स इयर 2026-27 च्या पगारासाठी, म्हणजे साधारण 2027 मध्ये, तुम्हाला Form 130 मिळेल. काम तेच — किती पगार, किती TDS कापला, कोणत्या वजावटी धरल्या.

तसंच ऑफिसमध्ये वर्षाअखेरीला गुंतवणुकीचे पुरावे देताना जो Form 12BB द्यायचो — HRA, LTA, 80C गुंतवणूक, होम लोन व्याज यासाठी — त्याची जागा Form 124 ने घेतली आहे. पगारावरचा TDS जुन्या कायद्यात कलम 192 मध्ये होता; नव्या कायद्यात तो कलम 392 च्या आसपास नोंदवला गेला आहे.

पगारदारांनी आत्ता काय करावं?

1. HR कडून आलेला “टॅक्स डिक्लरेशन” ई-मेल नीट वाचा — फॉर्मचं नाव बदललेलं दिसलं तरी घाबरू नका.
2. नवी की जुनी करप्रणाली — ऑफिसला कळवलेली निवड एकदा तपासा. HRA, होम लोन, 80C सगळं मिळून जुनी प्रणाली फायद्याची आहे का, हिशोब करा.
3. HRA क्लेम करणार असाल तर भाडेकरार आणि भाडे पावत्या तयार ठेवा. यावर सविस्तर माहिती आमच्या मुंबई-पुणे भाडेकरूंसाठी HRA लेखात आहे.
4. जानेवारी-फेब्रुवारीत पुरावे मागितले जातात. त्यासाठी आत्ताच गुंतवणूक ठरवा, मार्चच्या शेवटच्या आठवड्याची घाई नको.

26AS चं नवं नाव: Form 168

तुमच्या PAN वर किती TDS जमा झाला, कोणती मोठी व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाकडे आहे — हे दाखवणारं वार्षिक विवरण म्हणजे Form 26AS. नव्या नियमांमध्ये याचं नाव Form 168 (Annual Tax Statement) असं झालं आहे. आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर “Form 168 (Earlier Form 26AS)” असं स्पष्ट लिहिलं आहे.

त्यासोबत AIS (Annual Information Statement) आणि TIS हे आधीसारखेच e-filing पोर्टलवर दिसतात. ITR भरण्याआधी 26AS/168 आणि AIS दोन्ही तपासायची सवय ठेवा — FD व्याज, शेअर विक्री, भाडं, म्युच्युअल फंड रिडेम्प्शन असं सगळं तिथे दिसतं. रिफंड अडकण्याचं एक मोठं कारण हीच न जुळणारी माहिती असते; त्याबद्दल आमचा ITR रिफंड उशीर लेख वाचा.

ज्येष्ठ नागरिक व FD धारकांसाठी: 15G/15H ऐवजी Form 121

बँकेत FD असलेल्या आणि एकूण उत्पन्न करपात्र नसलेल्या लोकांना व्याजावर TDS कापला जाऊ नये म्हणून आपण दरवर्षी एप्रिलमध्ये Form 15G (60 वर्षांखालील) किंवा Form 15H (ज्येष्ठ नागरिक) बँकेत द्यायचो. 1 एप्रिल 2026 पासून या दोन्हींच्या जागी एकच एकत्रित फॉर्म — Form 121 — आला आहे, आणि पात्रतेचे नियम तेच ठेवल्याचं सांगितलं जातं.

FD वरच्या व्याजाचा TDS जुन्या कायद्यात कलम 194A मध्ये होता; नव्या कायद्यात पगाराशिवायचे बहुतेक TDS एकाच कलमात (कलम 393) तक्त्यांच्या स्वरूपात एकत्र केले आहेत, असं आयकर विभागाच्या संक्रमण FAQ मध्ये दिसतं. तुमच्यासाठी फरक एवढाच — बँकेच्या TDS प्रमाणपत्रावर नवा कलम क्रमांक दिसेल.

80C चं काय झालं? गुंतवणूकदारांसाठी कलम 123

PPF, ELSS, LIC प्रीमियम, सुकन्या, मुलांची शाळा फी, होम लोन मुद्दल — ₹1.5 लाखांची ही सुप्रसिद्ध वजावट नव्या कायद्यात काढून टाकलेली नाही. ती जुन्या करप्रणालीसाठी तशीच आहे, फक्त तिचा क्रमांक बदलला. सर्वसाधारणपणे ती कलम 123 म्हणून नोंदवली गेली आहे आणि पात्र गुंतवणुकींची यादी कायद्याच्या एका शेड्यूलमध्ये (Schedule XV) हलवली आहे. मर्यादा ₹1.5 लाखच.

NPS मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी अतिरिक्त ₹50,000 ची वजावट (जुनी प्रणाली) आणि नियोक्त्याच्या NPS योगदानावरची वजावट (दोन्ही प्रणालींत) हेही नव्या कायद्यात नव्या क्रमांकाखाली आहेत. NPS बद्दल अधिक माहिती आमच्या NPS टॅक्स सेव्हिंग लेखात मिळेल.

ITR च्या तारखा आणि रिव्हाइज्ड रिटर्न: बजेट 2026 मधले बदल

कायद्याच्या बदलासोबतच बजेट 2026 मध्ये काही प्रक्रियात्मक सवलतीही आल्या. उपलब्ध माहितीनुसार:

• रिव्हाइज्ड रिटर्नची मुदत: आधी 31 डिसेंबरपर्यंत रिटर्न दुरुस्त करता यायचं. आता ही मुदत पुढच्या 31 मार्चपर्यंत वाढवली आहे, पण 31 डिसेंबरनंतर दुरुस्ती केल्यास छोटी फी लागते (उत्पन्नानुसार ₹1,000 किंवा ₹5,000 असं नोंदवलं गेलं आहे).
• ऑडिट नसलेल्या व्यावसायिकांसाठी (ITR-3/ITR-4): रिटर्नची मुदत 31 जुलैऐवजी 31 ऑगस्ट करण्यात आल्याचं नोंदवलं गेलं आहे. पगारदार व साध्या ITR-1/ITR-2 साठी 31 जुलैच.
• परदेशात शिक्षण/उपचारासाठी पैसे पाठवताना (LRS) TCS दर कमी करून 2% केल्याचं जाहीर झालं.

तुम्ही AY 2026-27 चं ITR भरलं आहे आणि त्यात काही चूक राहिली असेल (उदा. FD व्याज दाखवायचं राहिलं), तर घाबरू नका — अजून वेळ आहे. पण 31 डिसेंबर 2026 च्या आधी दुरुस्ती केली तर फी वाचेल.

ॲडव्हान्स टॅक्स: तारखा तशाच, कलम नवं

व्यावसायिक, फ्रीलान्सर, भाडं किंवा मोठं व्याज/कॅपिटल गेन असणाऱ्यांसाठी ॲडव्हान्स टॅक्सच्या तारखा बदललेल्या नाहीत — 15 जून, 15 सप्टेंबर, 15 डिसेंबर आणि 15 मार्च. टॅक्स इयर 2026-27 साठी पुढचा हप्ता 15 डिसेंबर 2026 ला आहे. हिशोब कसा करायचा, व्याज कसं टाळायचं — हे आमच्या ॲडव्हान्स टॅक्स 2026-27 लेखात टप्प्याटप्प्याने दिलं आहे.

घर/जमीन विकणारे आणि गुंतवणूकदार: कॅपिटल गेनचे नियम

कॅपिटल गेनचे दर (उदा. मालमत्तेवर 12.5% लाँग टर्म) आणि कलम 54, 54EC सारख्या सवलती नव्या कायद्यात कायम आहेत, फक्त क्रमांक बदलले. मालमत्ता विक्री करणार असाल तर आमचा घर/जमीन विक्रीवर कॅपिटल गेन टॅक्स लेख वाचा — तिथे जुने आणि नवे दोन्ही संदर्भ दिले आहेत.

एक उदाहरण: पुण्याच्या स्नेहाताईंचं वर्ष

स्नेहाताई पुण्यात IT कंपनीत नोकरी करतात. वार्षिक पगार ₹14 लाख. त्या नवी करप्रणाली वापरतात. त्यांच्या आई (68 वर्षे) यांची बँकेत ₹8 लाखांची FD आहे.

1. टॅक्स इयर 2026-27: स्नेहाताईंचा पगार ₹14 लाख − ₹75,000 स्टँडर्ड डिडक्शन = ₹13.25 लाख करपात्र. हे ₹12 लाखांपेक्षा जास्त, म्हणून रिबेट मिळणार नाही. स्लॅबनुसार टॅक्स साधारण ₹79,000 + सेस — हा हिशोब जुन्या आणि नव्या कायद्यात सारखाच.
2. फॉर्म: 2027 मध्ये त्यांना HR कडून Form 16 ऐवजी Form 130 मिळेल.
3. आईंसाठी: आईंचं एकूण उत्पन्न करपात्र नाही, म्हणून त्यांनी बँकेत Form 121 दिला — FD व्याजावर TDS कापला जाणार नाही.
4. 26AS ऐवजी 168: ITR भरण्याआधी स्नेहाताई Form 168 आणि AIS तपासतात — म्हणजे कुठेही न दाखवलेलं उत्पन्न राहत नाही.
5. जुनी प्रणाली फायद्याची होती का? स्नेहाताईंनी हिशोब करून पाहिला: जुन्या प्रणालीत ₹50,000 स्टँडर्ड डिडक्शन, ₹1.5 लाख 80C (आता कलम 123) आणि ₹25,000 आरोग्य विमा वजावट धरली तरी करपात्र उत्पन्न ₹11.75 लाख राहतं आणि टॅक्स साधारण ₹1.65 लाख + सेस येतो. त्यांच्याकडे HRA किंवा होम लोन नाही, म्हणून त्यांच्यासाठी नवी प्रणालीच स्वस्त. तुमचा हिशोब मात्र तुमच्या आकड्यांवर ठरेल.

म्हणजे बघा, आयुष्यात फरक काय पडला? फक्त फॉर्मची नावं. टॅक्स तोच, सवलती तशाच.

छोटे व्यावसायिक, दुकानदार आणि फ्रीलान्सर: काय लक्षात ठेवायचं?

किराणा दुकान, कापड दुकान, छोटा कारखाना, डॉक्टर, वकील, डिझायनर, यूट्यूबर — अनेक जण “प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स” पद्धत वापरतात. म्हणजे पूर्ण हिशोबाच्या वह्या ठेवण्याऐवजी उलाढालीच्या ठराविक टक्केवारीला नफा मानून टॅक्स भरायचा. जुन्या कायद्यात हे कलम 44AD (व्यवसाय) आणि 44ADA (व्यावसायिक सेवा) मध्ये होतं. नव्या कायद्यात ही सोय कायम आहे, फक्त ती नव्या कलम क्रमांकाखाली आणि तक्त्याच्या स्वरूपात मांडली आहे.

व्यवहारात तुमच्यासाठी तीन गोष्टी महत्त्वाच्या:

• तुमच्या CA किंवा टॅक्स सॉफ्टवेअरमध्ये “टॅक्स इयर 2026-27” निवडा आणि नवे फॉर्म वापरा.
• डिजिटल पेमेंट (UPI, बँक ट्रान्सफर) जास्त घेतलं तर प्रिझम्प्टिव्ह योजनेच्या मर्यादांमध्ये फायदा होतो, हा नियम लक्षात ठेवा — रोख व्यवहार कमी ठेवा.
• ॲडव्हान्स टॅक्स वेळेत भरा. प्रिझम्प्टिव्ह योजनेतील लोकांसाठी संपूर्ण ॲडव्हान्स टॅक्स 15 मार्चपर्यंत एकाच हप्त्यात भरण्याची सोय आधीपासून होती; नव्या कायद्यात ती कायम आहे का आणि कोणत्या अटींवर, हे तुमच्या CA कडून खात्री करा.

“नव्या कायद्यासाठी KYC अपडेट करा” — अशा फसवणुकीपासून सावध

प्रत्येक मोठ्या बदलाच्या वेळी फसवणूक करणारे सक्रिय होतात. “नवा इन्कम टॅक्स कायदा लागू झाला आहे, तुमचा PAN नव्या सिस्टीममध्ये अपडेट करा, नाहीतर रिफंड रद्द होईल” — असे SMS, ई-मेल किंवा WhatsApp संदेश येऊ शकतात. त्यात एखादी लिंक असते जी हुबेहूब आयकर विभागाच्या संकेतस्थळासारखी दिसते.

लक्षात ठेवा: नव्या कायद्यासाठी तुम्हाला कोणतंही वेगळं “PAN अपडेट” करायची गरज नाही. आयकर विभागाचं अधिकृत e-filing संकेतस्थळ incometax.gov.in हेच आहे. कोणत्याही लिंकवर क्लिक करून OTP, बँक तपशील किंवा पासवर्ड टाकू नका. शंका आली तर थेट संकेतस्थळ टाइप करून लॉगिन करा आणि “e-Proceedings” किंवा “Notices” विभाग तपासा — खरी नोटीस असेल तर ती तिथे दिसेल.

नव्या कायद्याबद्दलचे 5 गैरसमज

• “नवा कायदा = टॅक्स वाढला.” — चूक. 2026-27 साठी स्लॅब तेच आहेत.
• “जुनी करप्रणाली बंद झाली.” — चूक. Old Regime निवडण्याचा पर्याय आहे; नवी प्रणाली फक्त डिफॉल्ट आहे.
• “80C संपलं.” — चूक. जुन्या प्रणालीत ₹1.5 लाखांची वजावट नव्या क्रमांकाखाली कायम आहे.
• “Form 16 मिळणार नाही, म्हणजे ITR भरता येणार नाही.” — चूक. Form 130 हेच काम करेल.
• “जुन्या वर्षाच्या नोटिसा आता रद्द.” — चूक. जुन्या वर्षांसाठी जुना कायदा लागू राहतो.

आत्ता करायची 8 कामं (ऑक्टोबर-डिसेंबर 2026)

गुंतवणुकीचं नियोजन: टॅक्स वाचवणं हा एकच हेतू नको

नव्या करप्रणालीत बहुतेक वजावटी नसल्यामुळे अनेक लोक “आता टॅक्स वाचवायला गुंतवणूक कशाला?” असा विचार करतात. पण गुंतवणूक ही मुळात टॅक्ससाठी नाही, तुमच्या ध्येयांसाठी असते — मुलांचं शिक्षण, घर, निवृत्ती. उलट आता टॅक्सचं बंधन सैल झाल्यामुळे तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार इंडेक्स फंड, SIP, PPF, NPS असे पर्याय मोकळेपणाने निवडू शकता. शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडात सुरुवात करायची असेल तर डिमॅट खातं लागतं — खालच्या बटणावरून Upstox खातं उघडता येईल.

शेवटचं सांगणं: पाट्या बदलल्या, रस्ता तोच

मित्रांनो, नवा आयकर कायदा हा एक मोठा प्रशासकीय बदल आहे, पण सामान्य करदात्यासाठी तो घाबरण्यासारखा नाही. दर तेच, सवलती बहुतेक तशाच — फक्त नावं, क्रमांक आणि फॉर्म नवे. तुम्ही तीन गोष्टी लक्षात ठेवल्या तरी पुरे: टॅक्स इयर हा नवा शब्द, Form 130/168/121 ही नवी नावं, आणि जुन्या वर्षांसाठी जुना कायदा. बाकी गोंधळ आला तर आम्हाला WhatsApp करा — सोप्या मराठीत समजावू.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)