घर भाड्याने देताय? महाराष्ट्रात लीव्ह अँड लायसन्स करार नोंदणी, स्टॅम्प ड्यूटी आणि भाड्यावर टॅक्स — घरमालकांसाठी 2026 गाइड

घरमालकांसाठी · महाराष्ट्र 2026
घर भाड्याने देताय? आधी हे कागद पक्के करा

लीव्ह अँड लायसन्स करार, ऑनलाइन नोंदणी, स्टॅम्प ड्यूटी, भाडेकरूची पोलीस पडताळणी आणि भाड्याच्या उत्पन्नावरचा टॅक्स — घरमालकांसाठी एकाच ठिकाणी, सोप्या मराठीत.

कलम 55स्टॅम्प 0.25%ई-नोंदणी30% वजावटTDS 2%
महाराष्ट्र लीव्ह अँड लायसन्स करार नोंदणी घरमालक भाडे उत्पन्न टॅक्स 2026 मराठी

नमस्कार मित्रांनो! महाराष्ट्रात अनेक कुटुंबांकडे एक “दुसरं घर” असतं — कधी गावाकडून शहरात आल्यावर घेतलेला छोटा फ्लॅट, कधी वडिलांचं जुनं घर, कधी गुंतवणूक म्हणून घेतलेला ठाणे-पुण्यातला 1BHK. आणि मग ते घर भाड्याने दिलं जातं. दरमहा येणारं भाडं हे घराच्या EMI साठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा निवृत्तीनंतरच्या खर्चासाठी मोठा आधार ठरतं.

पण घर भाड्याने देताना अनेक घरमालक तीन गोष्टींमध्ये गडबड करतात — करार नीट न करणं, तो नोंदवला न जाणं, आणि भाड्याच्या उत्पन्नावरचा टॅक्स नीट न समजणं. आज आपण एखाद्या ट्रेनरसारखं शांतपणे हे सगळं समजून घेऊया — महाराष्ट्रात लीव्ह अँड लायसन्स करार नोंदणी का बंधनकारक आहे, ऑनलाइन कशी करायची, स्टॅम्प ड्यूटी किती लागते, भाडेकरूची पोलीस पडताळणी, सोसायटीचे नियम, भाड्यावरचा इन्कम टॅक्स, TDS आणि भाड्याच्या पैशांचं नियोजन.

एका वाक्यात सार: महाराष्ट्रात घर भाड्याने देताना लेखी लीव्ह अँड लायसन्स करार करून तो नोंदवण्याची जबाबदारी घरमालकाचीच आहे; स्टॅम्प ड्यूटी साधारण 0.25% आणि ऑनलाइन नोंदणी घरबसल्या होते; आणि भाड्याच्या उत्पन्नावर 30% प्रमाणित वजावट मिळून उरलेल्या रकमेवर टॅक्स लागतो.

भाड्याचं घर: करार का महत्त्वाचा?

ठाण्याचे सुधाकर जोशी. त्यांनी 2019 मध्ये आपला दुसरा फ्लॅट एका ओळखीच्या माणसाच्या सांगण्यावरून एका कुटुंबाला भाड्याने दिला. “ओळखीचे आहेत, कशाला करार?” म्हणून फक्त साध्या कागदावर दोन ओळी लिहिल्या. पहिलं वर्ष चांगलं गेलं. मग भाडं उशिरा येऊ लागलं, नंतर बंदच झालं. घर खाली करायला सांगितलं तर भाडेकरूने सांगितलं — “आम्ही इथे भाडेकरू आहोत, तुम्ही असं काढू शकत नाही.” नोंदणीकृत करार नसल्यामुळे जोशी काकांना वकिलाकडे, कोर्टात खूप फेऱ्या माराव्या लागल्या.

अशा घटना महाराष्ट्रात नवीन नाहीत. म्हणूनच घर भाड्याने देताना पहिला नियम — भावना नाही, कागद पक्के. चांगला, स्पष्ट आणि नोंदणीकृत करार घरमालक आणि भाडेकरू दोघांचंही संरक्षण करतो.

  • भाडं किती, कधी, कसं भरायचं हे स्पष्ट राहतं.
  • डिपॉझिट किती आणि ते कधी, कसं परत करायचं — वाद टळतात.
  • कराराचा कालावधी संपल्यावर घर खाली करण्याची जबाबदारी स्पष्ट होते.
  • कोर्टात किंवा पोलिसांकडे पुरावा म्हणून नोंदणीकृत कराराला वजन असतं.
  • बँक, पासपोर्ट, गॅस, शाळा प्रवेश यासाठी भाडेकरूला पत्त्याचा पुरावा मिळतो — तेही कायदेशीर पद्धतीने.

लीव्ह अँड लायसन्स म्हणजे काय? भाडेकरार (टेनन्सी) पेक्षा वेगळा कसा?

महाराष्ट्रात बहुतेक निवासी भाडे व्यवहार “लीव्ह अँड लायसन्स” (Leave and License) करारानेच होतात. सोप्या शब्दांत — घरमालक (लायसन्सर) भाडेकरूला (लायसन्सी) ठराविक काळासाठी, ठराविक शुल्काच्या (लायसन्स फी म्हणजेच भाडं) बदल्यात घर वापरण्याची परवानगी देतो. यात घरावरचा कोणताही मालकी किंवा भाडेकरू हक्क (tenancy right) भाडेकरूकडे जात नाही.

मुद्दालीव्ह अँड लायसन्सजुनी भाडेकरू पद्धत (टेनन्सी)
भाडेकरूचा हक्कफक्त वापराची परवानगीघरावर भाडेकरू हक्क निर्माण होऊ शकतो
कालावधीठराविक (उदा. 11, 24, 36 महिने)दीर्घकाळ, कधी पिढ्यान्‌पिढ्या
घर परत मिळणंकालावधी संपल्यावर खाली करणं बंधनकारकखाली करून घेणं कठीण
आजचा वापरशहरांमध्ये बहुतेक व्यवहारजुन्या इमारतींत (पागडी वगैरे)

मुंबई, पुण्यातल्या जुन्या “पागडी” इमारतींमधले वाद आपण ऐकलेच असतील. अशा अडचणी टाळण्यासाठीच लीव्ह अँड लायसन्स करार वापरला जातो — पण तो नीट लिहिलेला आणि नोंदवलेला असेल तरच त्याचा पूर्ण फायदा मिळतो.

कायदा काय सांगतो? महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, कलम 55

महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, 1999 च्या कलम 55 नुसार, कोणतंही घर लीव्ह अँड लायसन्सवर किंवा भाड्याने देताना करार लेखी असला पाहिजे आणि तो नोंदणी कायदा, 1908 नुसार नोंदवलेला असला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं — करार नोंदवून घेण्याची जबाबदारी घरमालकाची आहे.

  • करार नोंदवला नाही तर घरमालकाला 3 महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा ₹5,000 पर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते, अशी तरतूद आहे.
  • लेखी नोंदणीकृत करार नसेल तर, अटी-शर्तींबाबत भाडेकरूचं म्हणणं ग्राह्य धरलं जाऊ शकतं — जोपर्यंत घरमालक उलट सिद्ध करत नाही.
  • हा नियम 11 महिन्यांच्या करारालाही लागू होतो.
मोठा गैरसमज: “11 महिन्यांचा करार केला की नोंदणी लागत नाही” — हे इतर काही राज्यांत ऐकायला मिळतं, पण महाराष्ट्रात कलम 55 नुसार लीव्ह अँड लायसन्स करार कालावधी कितीही असला तरी लेखी आणि नोंदणीकृत असावा लागतो. “नोटरी केला म्हणजे झालं” असंही नाही — नोटरी करार हा नोंदणीकृत करार नाही.

स्टॅम्प ड्यूटी आणि नोंदणी फी किती लागते?

लीव्ह अँड लायसन्स करारावर महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यानुसार (Article 36A) स्टॅम्प ड्यूटी लागते. पाच वर्षांपर्यंतच्या करारासाठी साधारण नियम असा:

  • स्टॅम्प ड्यूटी = (संपूर्ण करार कालावधीचं एकूण भाडं + परत न मिळणारं डिपॉझिट/आगाऊ रक्कम + परत मिळणाऱ्या डिपॉझिटवर दरवर्षी 10% दराने गृहीत व्याज) × 0.25%
  • नोंदणी फी: महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रात साधारण ₹1,000 आणि ग्रामीण भागात साधारण ₹500.
  • ऑनलाइन नोंदणी अधिकृत सेवा केंद्रामार्फत केली तर त्यांचं सेवा शुल्क वेगळं.

उदाहरण: पुण्यातील 1BHK

भाडं ₹25,000 दरमहा, परत मिळणारं डिपॉझिट ₹1,50,000.

तपशील11 महिन्यांचा करार24 महिन्यांचा करार
एकूण भाडं₹2,75,000₹6,00,000
डिपॉझिटवर गृहीत व्याज (10% दराने)₹13,750₹30,000
एकूण रक्कम₹2,88,750₹6,30,000
स्टॅम्प ड्यूटी (0.25%)सुमारे ₹722सुमारे ₹1,575
नोंदणी फी (शहरी)₹1,000₹1,000
एकूण सरकारी खर्चसुमारे ₹1,722सुमारे ₹2,575
ट्रेनरची टीप: 11 महिन्यांचा करार दरवर्षी नव्याने केला तर प्रत्येक वेळी नोंदणी फी आणि सेवा शुल्क पुन्हा लागतं. भाडेकरू विश्वासू असेल तर 24 किंवा 36 महिन्यांचा करार, दरवर्षी ठराविक भाडेवाढीच्या कलमासह, अनेकदा स्वस्त आणि सोयीचा पडतो. अचूक रक्कम IGR महाराष्ट्रच्या अधिकृत पोर्टलवरील कॅल्क्युलेटरने तपासा.

ऑनलाइन नोंदणी कशी करायची? स्टेप बाय स्टेप

महाराष्ट्र नोंदणी व मुद्रांक विभागाने (IGR) लीव्ह अँड लायसन्स कराराची ई-नोंदणी (e-Registration) सुविधा दिली आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयात न जाता घरबसल्या करार तयार करणं, सही करणं आणि नोंदवणं शक्य आहे.

  1. तयारी: घरमालक, भाडेकरू आणि दोन साक्षीदार — सगळ्यांचे आधार क्रमांक (आधारशी लिंक मोबाईल), PAN, फोटो. घराचे तपशील — पत्ता, क्षेत्रफळ, सोसायटीचं नाव, मालकीचा पुरावा.
  2. पोर्टल उघडा: IGR महाराष्ट्रच्या ई-नोंदणी पोर्टलवर (efilingigr.maharashtra.gov.in) “Leave and License (36A)” निवडा, जिल्हा निवडा आणि पासवर्ड तयार करा; मिळालेला टोकन क्रमांक जपून ठेवा.
  3. तपशील भरा: भाडं, डिपॉझिट, कालावधी, सुरुवातीची तारीख, भाडेवाढ, इतर अटी.
  4. स्टॅम्प ड्यूटी आणि फी भरा: GRAS (gras.mahakosh.gov.in) पोर्टलवरून ऑनलाइन पेमेंट.
  5. मसुदा तपासा: कराराचा मसुदा (draft) नीट वाचा, चूक असल्यास दुरुस्त करा.
  6. बायोमेट्रिक आणि ओळख: थंब स्कॅनर आणि वेबकॅमद्वारे सगळ्या पक्षांची आधार-आधारित ओळख पडताळणी आणि फोटो.
  7. सबमिट करा: करार नोंदणीसाठी सादर करा; नोंदणी झाल्यावर SMS येतो आणि नोंदणीकृत कराराची प्रत डाउनलोड करता येते.
  8. प्रती जपून ठेवा: घरमालक आणि भाडेकरू दोघांकडे प्रत; सोसायटीलाही एक प्रत द्या.
थंब स्कॅनर आणि वेबकॅम घरी नसतील तर अनेक शहरांत अधिकृत सेवा पुरवठादार (एजंट) घरी येऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करतात. पण पैसे देण्याआधी ते अधिकृत आहेत का ते तपासा, आणि स्टॅम्प ड्यूटीची पावती GRAS वरूनच आलेली आहे ना हे बघा.

करारात काय-काय असायलाच हवं? 12 मुद्द्यांची यादी

  • घरमालक आणि भाडेकरूचे पूर्ण नाव, पत्ता, आधार/PAN.
  • घराचा संपूर्ण पत्ता, क्षेत्रफळ, मजला, पार्किंग असल्यास त्याचा उल्लेख.
  • कराराचा कालावधी — सुरुवात आणि शेवटची तारीख.
  • मासिक भाडं, ते भरण्याची तारीख आणि पद्धत (बँक ट्रान्सफर/UPI — रोख टाळा).
  • दरवर्षी किंवा नूतनीकरणावेळी भाडेवाढ किती टक्के.
  • डिपॉझिटची रक्कम, ते परत करण्याची वेळ आणि कोणत्या कारणांसाठी कपात होऊ शकते.
  • मेंटेनन्स, वीजबिल, पाणीपट्टी, गॅस, इंटरनेट — कोण भरणार.
  • घरातील फर्निचर/उपकरणांची यादी (फोटोसह) — “इन्व्हेंटरी”.
  • लॉक-इन कालावधी आणि नोटीस कालावधी (उदा. दोन्ही बाजूंनी 1 महिना नोटीस).
  • घराचा वापर फक्त निवासासाठी; पोटभाडेकरू (sub-letting) ठेवण्यास मनाई.
  • सोसायटीचे नियम पाळण्याची भाडेकरूची जबाबदारी.
  • कालावधी संपल्यावर घर रिकामं करून चाव्या परत देण्याचं स्पष्ट कलम.
करारात “भाडं रोखीने” असं लिहू नका. बँक किंवा UPI ने भाडं घ्या — त्यामुळे पुरावा राहतो, टॅक्सचा हिशोब सोपा होतो, आणि ITR भरताना नेमकं उत्पन्न कळतं.

भाडेकरूची पोलीस पडताळणी आणि सोसायटी नियम

मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूरसह महाराष्ट्रातील बहुतेक शहरांमध्ये पोलीस आयुक्तालयांनी घरमालकांनी भाडेकरूची माहिती स्थानिक पोलिसांना द्यावी, असे आदेश वेळोवेळी काढले आहेत. अनेक शहरांत ही माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्यात देता येते. माहिती न दिल्यास घरमालकावर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे:

  1. भाडेकरूचं ओळखपत्र, कायमचा पत्ता, कामाच्या ठिकाणाचा तपशील आणि फोटो घ्या.
  2. तुमच्या शहराच्या पोलिसांच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्यात “भाडेकरू माहिती” (tenant information) नोंदवा.
  3. नोंदणीची पोचपावती करारासोबत ठेवा.

को-ऑप हाउसिंग सोसायटीचे मुद्दे

  • घर भाड्याने देत असल्याची लेखी माहिती सोसायटीला द्या आणि नोंदणीकृत कराराची प्रत व पोलीस पडताळणीची पोचपावती द्या.
  • सोसायटी “नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस” आकारू शकते; महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशांनुसार ते सेवा शुल्काच्या (service charges) ठराविक मर्यादेपर्यंत (साधारण 10%) असतात — जास्त मागितले तर कारण विचारा.
  • भाडेकरूला सोसायटीचे नियम (पार्किंग, पाळीव प्राणी, आवाज, कचरा) सांगा आणि करारात त्याचा उल्लेख ठेवा.

भाड्याच्या उत्पन्नावर टॅक्स कसा लागतो?

आता पैशांचा मुख्य मुद्दा. घराचं भाडं हे इन्कम टॅक्सच्या दृष्टीने “घरमालमत्तेपासून उत्पन्न” (Income from House Property) मध्ये येतं. हिशोब पायरी-पायरीने असा:

  1. वार्षिक मूल्य (Annual Value): साधारणतः वर्षभरात मिळालेलं किंवा मिळण्याजोगं भाडं (आणि अपेक्षित भाडं — यापैकी जास्त).
  2. महानगरपालिका कर वजा: घरमालकाने त्या वर्षी प्रत्यक्ष भरलेला मालमत्ता कर वजा करा — यालाच निव्वळ वार्षिक मूल्य (NAV) म्हणतात.
  3. 30% प्रमाणित वजावट: NAV च्या 30% सरळ वजा — दुरुस्ती, देखभाल यासाठी. यासाठी बिलं दाखवावी लागत नाहीत.
  4. होम लोन व्याज वजा: भाड्याने दिलेल्या घराच्या कर्जावरचं व्याज वजा करता येतं (मुद्दल नव्हे).
  5. उरलेली रक्कम तुमच्या इतर उत्पन्नात मिळवली जाते आणि तुमच्या स्लॅबनुसार टॅक्स लागतो.
लक्षात ठेवा: सोसायटी मेंटेनन्स, दुरुस्तीचा खर्च, रंगकाम — हे वेगळे वजा होत नाहीत; त्यासाठीच 30% प्रमाणित वजावट आहे. परत मिळणारं डिपॉझिट हे उत्पन्न नाही, त्यावर टॅक्स नाही.

₹ उदाहरण: ठाण्यातील फ्लॅट, ₹25,000 भाडं

तपशीलहोम लोन नसतानाहोम लोन असताना (व्याज ₹1.8 लाख)
वार्षिक भाडं (₹25,000 × 12)₹3,00,000₹3,00,000
वजा: महानगरपालिका कर₹12,000₹12,000
निव्वळ वार्षिक मूल्य (NAV)₹2,88,000₹2,88,000
वजा: 30% प्रमाणित वजावट₹86,400₹86,400
वजा: होम लोन व्याज₹0₹1,80,000
करपात्र भाडे उत्पन्न₹2,01,600₹21,600
₹25000 मासिक भाडे घरमालक करपात्र उत्पन्न हिशोब 30 टक्के वजावट महानगरपालिका कर तुलना

बघा, वर्षाला ₹3 लाख भाडं मिळालं तरी करपात्र उत्पन्न कर्ज नसताना सुमारे ₹2 लाख आणि कर्ज असताना फक्त सुमारे ₹21,600 राहिलं. पण हे उत्पन्न तुमच्या पगारात/इतर उत्पन्नात मिळवलं जातं, म्हणून एकूण टॅक्स तुमच्या स्लॅबवर अवलंबून.

जुनी की नवी कर प्रणाली?

  • होम लोन व्याजामुळे तोटा: व्याज जास्त असेल तर घरमालमत्तेत “तोटा” होऊ शकतो. जुन्या कर प्रणालीत हा तोटा इतर उत्पन्नातून वर्षाला ₹2 लाखांपर्यंत वजा करता येतो आणि उरलेला पुढच्या वर्षांत नेता येतो (साधारण 8 वर्षं).
  • नवीन कर प्रणालीत हा घरमालमत्तेचा तोटा पगारासारख्या इतर उत्पन्नातून वजा करता येत नाही, असा सर्वसाधारण नियम आहे. पण भाड्याने दिलेल्या घराचं व्याज भाडे उत्पन्नातून वजा होतं.
  • तुमच्यासाठी कोणती प्रणाली फायदेशीर हे पगार, कर्ज आणि इतर वजावटींवर ठरतं — CA कडून दोन्ही हिशोब करून घ्या.

HRA बद्दल भाडेकरूच्या बाजूने: मुंबई-पुणे भाडेकरूंसाठी HRA टॅक्स सूट 2026. तुमचा भाडेकरू HRA क्लेम करत असेल तर तो तुमचा PAN मागू शकतो (वर्षाला ठराविक मर्यादेपेक्षा भाडं जास्त असल्यास) — PAN देणं तुमच्याही हिताचं, कारण भाडं तुमच्या उत्पन्नात आधीच दाखवलेलं असतं.

🏠 भाड्याचं घर, करार आणि टॅक्स — एकदा नीट हिशोब करूया

भाडं, डिपॉझिट, होम लोन आणि इतर उत्पन्न सांगा — करार, टॅक्स आणि भाड्याच्या पैशांची गुंतवणूक कशी करायची, सोप्या मराठीत सांगू.

💬 WhatsApp: 90212 32663📞 कॉल: 90212 32663📈 Upstox डिमॅट खातं उघडा

TDS चा नियम: भाडं ₹50,000 पेक्षा जास्त असेल तर

मुंबई, पुण्यात मोठ्या फ्लॅटचं भाडं दरमहा ₹50,000 पेक्षा जास्त असणं आता सामान्य आहे. अशा वेळी TDS चा नियम लागू होतो:

मुद्दासध्याचा नियम
कोणी TDS कापायचा?व्यक्ती/HUF भाडेकरू (ज्यांचं व्यवसाय/व्यावसायिक उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी — त्यांनाही, अगदी फक्त पगारदार असले तरी)
कधी लागू?दरमहा भाडं ₹50,000 पेक्षा जास्त
दर2% (घरमालकाने PAN न दिल्यास 20%)
कधी कापायचा?वर्षातून एकदा — आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्याच्या (किंवा घर सोडतानाच्या शेवटच्या महिन्याच्या) भाड्यातून
कुठे भरायचा?नवीन आयकर कायदा 2025 नुसार Form 141 (जुन्या कायद्यातील Form 26QC ची जागा), TAN लागत नाही — PAN वरूनच
कंपनी/व्यवसायाने भाडं दिलं तरवेगळा TDS नियम लागू (ठराविक मर्यादेनंतर)

घरमालक म्हणून तुम्ही काय करायचं? भाडेकरूला PAN द्या, वर्षाअखेरीस TDS कापला गेला असेल तर Form 26AS/AIS मध्ये तो दिसतोय का ते तपासा, आणि ITR भरताना पूर्ण भाडं उत्पन्नात दाखवून TDS चं क्रेडिट घ्या.

AIS (Annual Information Statement) मध्ये भाडेकरूने कापलेला TDS आणि HRA साठी दिलेली माहिती दिसू शकते. ITR मध्ये भाडं न दाखवल्यास किंवा कमी दाखवल्यास नोटीस येऊ शकते. ITR मध्ये अडचणी टाळण्यासाठी: ITR रिफंड उशिरा का येतो?.

भाड्याचं घर: GST आणि इतर काही बाबी

  • GST: निवासी घर व्यक्तीला राहण्यासाठी भाड्याने दिलं तर साधारणतः GST लागत नाही. पण घर व्यावसायिक वापरासाठी, कंपनीला किंवा GST-नोंदणीकृत व्यक्ती/संस्थेला दिलं तर नियम वेगळे असू शकतात — अशा वेळी CA चा सल्ला घ्या.
  • कमर्शियल जागा (दुकान/ऑफिस): त्याचे करार, स्टॅम्प ड्यूटी, GST नियम वेगळे — हा लेख मुख्यतः निवासी घरासाठी आहे.
  • विमा: घराचा (इमारत आणि घरमालकाचं फर्निचर) विमा घेणं स्वस्त आणि उपयुक्त. भाडेकरूच्या वस्तूंचा विमा त्याने स्वतः घ्यावा.
  • NRI घरमालक: परदेशात राहत असाल तर भाडेकरूला वेगळ्या नियमानुसार जास्त दराने TDS कापावा लागतो; हिशोब आणि परतावा प्रक्रिया CA शी बोलून ठरवा.

डिपॉझिट आणि भाडं: वाद टाळण्याचे व्यावहारिक नियम

  1. डिपॉझिट बँक ट्रान्सफरनेच घ्या आणि करारात रक्कम आणि परताव्याची अट स्पष्ट लिहा.
  2. घर देताना प्रत्येक खोलीचे फोटो/व्हिडिओ घ्या, मीटर रीडिंग नोंदवा, आणि भाडेकरूची सही असलेली इन्व्हेंटरी यादी करा.
  3. भाडं वेळेवर न आल्यास किती दिवसांनी नोटीस, आणि किती महिने थकल्यास करार संपवण्याचा हक्क — हे करारात ठेवा.
  4. घर सोडताना वीज, पाणी, गॅस, सोसायटी मेंटेनन्सची बिलं भरली आहेत ना याची खात्री करा, मगच डिपॉझिट परत करा.
  5. कपात करायची असेल तर कारण आणि बिलं लेखी द्या; अवाजवी कपात टाळा — चांगला भाडेकरू मिळणं हेही भांडवलच.
  6. डिपॉझिटची रक्कम स्वतःचा पैसा समजून खर्च करू नका; ती परत द्यायची आहे, म्हणून सुरक्षित ठिकाणी (उदा. FD/लिक्विड फंड) ठेवा.

भाड्याच्या पैशांचं नियोजन: भाडं “उडवू” नका

दरमहा येणारं भाडं हा एक प्रकारचा “पेन्शन” सारखा स्रोत आहे. पण बहुतेक घरांत ते पगाराच्या खात्यात येऊन खर्चात विरघळून जातं. काही साधे नियम:

भाड्याचा भागकुठे?का?
10-15%वेगळ्या खात्यात “घर दुरुस्ती निधी”रंगकाम, गळती, उपकरणं बदलणं
वर्षाचा मालमत्ता कर + विमाRD/सेव्हिंग्ज मध्ये दरमहा थोडंएकदम मोठा खर्च येत नाही
घराचं होम लोन असेल तरEMIभाड्याने EMI चा मोठा भाग भरला जातो
उरलेलंSIP — उदा. इंडेक्स फंडदीर्घकाळ संपत्ती वाढवण्यासाठी
2-3 महिन्यांचं भाडंआपत्कालीन निधीघर रिकामं राहिलं (vacancy) तरी EMI भरता यावा

भाड्याच्या उत्पन्नातून नियमित SIP करायची असेल तर: SIP मध्ये गुंतवणूक कशी करावी. होम लोन असेल तर आधी कर्ज फेडावं की SIP करावी: होम लोन प्रीपेमेंट vs SIP. नवीन घर घ्यायचा विचार असेल तर खर्च समजून घ्या: महाराष्ट्रात घर खरेदी: स्टॅम्प ड्यूटी आणि नोंदणी खर्च 2026.

ट्रेनरची टीप: शेअर बाजारात SIP साठी डिमॅट आणि गुंतवणूक खातं हवं असेल तर Upstox वर खातं उघडा आणि भाडं जमा होण्याच्या तारखेनंतर 2-3 दिवसांची SIP तारीख ठेवा — म्हणजे “भाडं आलं, गुंतवणूक झाली” अशी आपोआप शिस्त लागते.

योग्य भाडेकरू कसा निवडायचा? करारापूर्वीची तपासणी

चांगला करार जितका महत्त्वाचा, तितकाच चांगला भाडेकरूही. घाईत, फक्त “जास्त भाडं देतोय” म्हणून कोणालाही घर देऊ नका. लीव्ह अँड लायसन्स करार नोंदणी करण्याआधीच या गोष्टी तपासा:

  1. ओळख आणि पत्ता: आधार, PAN आणि कायमचा पत्ता. शक्य असेल तर आधीच्या घरमालकाचा संपर्क क्रमांक घेऊन एक फोन करा.
  2. उत्पन्नाचा अंदाज: नोकरी असेल तर ऑफिसचं ओळखपत्र किंवा ऑफर लेटर, व्यवसाय असेल तर त्याचा थोडक्यात तपशील. साधारण नियम — भाडं भाडेकरूच्या मासिक उत्पन्नाच्या एक-तृतीयांशपेक्षा जास्त नसावं, म्हणजे भाडं थकण्याचा धोका कमी.
  3. कुटुंबाचा तपशील: किती लोक राहणार, लहान मुलं, ज्येष्ठ, पाळीव प्राणी — सोसायटीच्या नियमांशी जुळतं का ते बघा.
  4. घराचा वापर: फक्त निवासासाठी आहे ना? घरातून व्यवसाय, गोडाऊन किंवा पोटभाडेकरू ठेवण्याचा विचार असेल तर आधीच स्पष्ट बोला.
  5. दलालामार्फत येत असेल तर: दलालाचं शुल्क किती, कोण भरणार हे आधी ठरवा आणि लेखी पावती घ्या.
ट्रेनरची टीप: भाडेकरूशी पहिल्या भेटीतच कराराच्या सगळ्या अटी — भाडं, डिपॉझिट, भाडेवाढ, नोटीस कालावधी, मेंटेनन्स — मोकळेपणाने बोलून घ्या. ज्या गोष्टी तोंडी ठरल्या त्या सगळ्या करारात उतरल्या आहेत ना, हे नोंदणीपूर्वी पुन्हा वाचा.

घरमालकांच्या 8 सामान्य चुका

  • नोंदणीशिवाय फक्त नोटरी करार करणं — महाराष्ट्रात कलम 55 नुसार नोंदणी बंधनकारक.
  • भाडेकरूची पोलीस पडताळणी न करणं.
  • रोख भाडं घेणं आणि ITR मध्ये न दाखवणं — AIS/TDS मुळे विसंगती पकडली जाऊ शकते.
  • करारात भाडेवाढ, नोटीस कालावधी, लॉक-इन न लिहिणं.
  • डिपॉझिट खर्च करून टाकणं — परत द्यायची वेळ आली की अडचण.
  • सोसायटीला कळवलं नाही — नंतर NOC, पार्किंग, नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेसवरून वाद.
  • कालावधी संपला तरी करार नूतनीकरण न करता भाडेकरू तसाच राहू देणं.
  • घराचा विमा आणि दुरुस्ती निधी न ठेवणं.

लीव्ह अँड लायसन्स करार नोंदणी: नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

महाराष्ट्रात लीव्ह अँड लायसन्स करार नोंदणी बंधनकारक आहे का?

हो. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा 1999 च्या कलम 55 नुसार करार लेखी आणि नोंदणीकृत असावा लागतो आणि नोंदणीची जबाबदारी घरमालकाची आहे.

11 महिन्यांच्या करारालाही नोंदणी लागते का?

हो. महाराष्ट्रात कालावधी कितीही असला तरी लीव्ह अँड लायसन्स करार नोंदवणं आवश्यक आहे; फक्त नोटरी करार पुरेसा नाही.

लीव्ह अँड लायसन्स करारावर स्टॅम्प ड्यूटी किती लागते?

पाच वर्षांपर्यंतच्या करारासाठी साधारण एकूण भाडं, परत न मिळणारी रक्कम आणि परत मिळणाऱ्या डिपॉझिटवरील 10% गृहीत व्याज यांच्या बेरजेवर 0.25%. अचूक रक्कम IGR पोर्टलवर तपासा.

लीव्ह अँड लायसन्स कराराची नोंदणी फी किती?

महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रात साधारण ₹1,000 आणि ग्रामीण भागात साधारण ₹500; सेवा केंद्राचं शुल्क वेगळं असू शकतं.

करार ऑनलाइन नोंदवता येतो का?

हो. IGR महाराष्ट्रच्या ई-नोंदणी पोर्टलवर आधार-आधारित बायोमेट्रिक पडताळणीसह करार तयार करून, GRAS वरून शुल्क भरून घरबसल्या नोंदवता येतो.

करार नोंदवला नाही तर घरमालकाला काय शिक्षा होऊ शकते?

कलम 55 नुसार 3 महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा ₹5,000 पर्यंत दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात, आणि अटींबाबत भाडेकरूचं म्हणणं ग्राह्य धरलं जाऊ शकतं.

भाड्याच्या उत्पन्नावर टॅक्स कसा मोजतात?

वार्षिक भाड्यातून महानगरपालिका कर वजा करा, उरलेल्या रकमेवर 30% प्रमाणित वजावट घ्या, भाड्याच्या घराच्या होम लोनचं व्याज वजा करा, आणि उरलेलं उत्पन्न तुमच्या स्लॅबनुसार करपात्र.

भाडेकरूने TDS कधी कापायचा?

व्यक्ती/HUF भाडेकरू दरमहा ₹50,000 पेक्षा जास्त भाडं देत असेल तर 2% TDS, वर्षाच्या शेवटच्या महिन्याच्या किंवा घर सोडतानाच्या भाड्यातून कापून Form 141 द्वारे भरावा लागतो.

डिपॉझिटवर टॅक्स लागतो का?

परत द्यायचं (refundable) डिपॉझिट हे उत्पन्न नाही, म्हणून त्यावर टॅक्स लागत नाही. पण ते परत न करता ठेवलं किंवा भाड्यात समायोजित केलं तर त्याचा हिशोब वेगळा होऊ शकतो.

भाडेकरूची पोलीस पडताळणी आवश्यक आहे का?

महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत पोलीस आयुक्तालयांच्या आदेशांनुसार भाडेकरूची माहिती पोलिसांना देणं आवश्यक आहे; तुमच्या शहराच्या पोलिसांच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा पोलीस ठाण्यात नोंदवा.

शेवटचं सांगणं: कागद पक्के, हिशोब स्वच्छ, मन शांत

मित्रांनो, घर भाड्याने देणं हा एक चांगला उत्पन्नाचा मार्ग आहे — पण तो व्यवसायासारखा, शिस्तीने करायला हवा. लीव्ह अँड लायसन्स करार नोंदणी करणं, भाडेकरूची पोलीस पडताळणी, सोसायटीला कळवणं, भाडं बँकेतून घेणं, ITR मध्ये प्रामाणिकपणे दाखवणं, आणि भाड्याच्या पैशांचं नीट नियोजन — या छोट्या सवयींनी पुढचे मोठे वाद, नोटिसा आणि ताण टळतात.

दिवाळीनंतर अनेक कुटुंबं नवीन घरात जातात आणि जुनं घर भाड्याने देतात. तुम्हीही असा विचार करत असाल, तर आजच हा लेख सेव्ह करा आणि करार करताना ही यादी समोर ठेवा. भाड्याचा हिशोब, टॅक्स किंवा भाड्याच्या पैशांची गुंतवणूक — याबद्दल प्रश्न असतील तर आम्हाला WhatsApp वर विचारा.

सूचना: हा लेख माहिती आणि जनजागृतीसाठी आहे; कायदेशीर किंवा कर सल्ला नाही. स्टॅम्प ड्यूटी, नोंदणी शुल्क, पोलीस पडताळणीची प्रक्रिया आणि टॅक्स नियम वेळोवेळी बदलू शकतात — करार करण्यापूर्वी IGR महाराष्ट्रचं अधिकृत पोर्टल, स्थानिक पोलीस आणि तुमच्या CA/वकिलाकडून सध्याचे नियम तपासा.

🏠 भाड्याचं घर, करार आणि टॅक्स — एकदा नीट हिशोब करूया

भाडं, डिपॉझिट, होम लोन आणि इतर उत्पन्न सांगा — करार, टॅक्स आणि भाड्याच्या पैशांची गुंतवणूक कशी करायची, सोप्या मराठीत सांगू.

💬 WhatsApp: 90212 32663📞 कॉल: 90212 32663📈 Upstox डिमॅट खातं उघडा

Leave a Comment

Scroll to Top