जुनी एंडोमेंट/मनी-बॅक पॉलिसी: चालू ठेवायची, पेड-अप करायची की सरेंडर? IRDAI सरेंडर व्हॅल्यू नियम, पॉलिसी लोन आणि टॅक्स — 2026 गाइड

आधी समजून घ्या: एंडोमेंट आणि मनी-बॅक पॉलिसी नेमकी काय करते?

पारंपरिक विमा पॉलिसीमध्ये तुमचा प्रीमियम दोन कामांसाठी वापरला जातो. एक छोटा भाग विमा संरक्षणासाठी, म्हणजे तुमच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला ठराविक रक्कम मिळावी यासाठी. आणि मोठा भाग बचतीसाठी, म्हणजे मुदत संपल्यावर तुम्हाला ठराविक रक्कम आणि बोनस परत मिळावा यासाठी. यालाच आपण “विमा + बचत” म्हणतो.

एंडोमेंट पॉलिसी मध्ये मुदत संपल्यावर एकदम मोठी रक्कम मिळते. मनी-बॅक पॉलिसी मध्ये दर काही वर्षांनी थोडी-थोडी रक्कम परत मिळते आणि उरलेली शेवटी. काही पॉलिसी “पार्टिसिपेटिंग” असतात, म्हणजे त्यात कंपनीच्या नफ्यानुसार बोनस जमा होतो. काही “नॉन-पार्टिसिपेटिंग” असतात, म्हणजे त्यात आधीच ठरलेली हमीची रक्कम मिळते.

लोकांना ही पॉलिसी का “जड” वाटू लागते?

बऱ्याच वर्षांनी जेव्हा आपण शांतपणे हिशोब करतो, तेव्हा तीन गोष्टी लक्षात येतात.

पहिली गोष्ट म्हणजे विमा कव्हर खूप कमी असतं. समजा तुम्ही दरवर्षी ₹50,000 भरता आणि तुमचं विमा कव्हर (सम ॲश्युअर्ड) ₹10 लाख आहे. आजच्या काळात कुटुंबाचा खर्च, मुलांचं शिक्षण आणि कर्ज लक्षात घेतलं तर ₹10 लाख म्हणजे दोन-तीन वर्षांचा खर्चही नाही. तेवढ्याच प्रीमियममध्ये टर्म इन्शुरन्सने कितीतरी पट जास्त कव्हर मिळू शकतं.

दुसरी गोष्ट म्हणजे परतावा कमी असतो. बहुतांश पारंपरिक पॉलिसींचा दीर्घकाळातला परतावा साधारण 4% ते 6% च्या आसपास असल्याचं अनेक हिशोबांतून दिसतं. हा आकडा प्रत्येक पॉलिसीनुसार बदलतो, पण सर्वसाधारणपणे तो PPF किंवा चांगल्या FD पेक्षाही कमी पडू शकतो, आणि महागाईपेक्षा फार पुढे जात नाही.

तिसरी गोष्ट म्हणजे पैसे अडकतात. सुरुवातीच्या वर्षांत पॉलिसी बंद केली तर भरलेल्या प्रीमियमपेक्षा खूप कमी पैसे परत मिळतात. त्यामुळे लोक “आता इतकी वर्षं भरले, तर आणखी भरू” असं म्हणत अडकून राहतात.

IRDAI चे नवे सरेंडर व्हॅल्यू नियम: काय बदललं?

विमा नियामक IRDAI ने 2024 मध्ये इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स रेग्युलेशन्स आणि त्यावरचं मास्टर सर्क्युलर (जून 2024) आणलं. यातला सामान्य माणसासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा बदल म्हणजे स्पेशल सरेंडर व्हॅल्यू (SSV). विमा कंपन्यांनी हे बदल 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू केल्याचं वृत्तांमध्ये नोंदवलं गेलं.

जुनी पद्धत कशी होती?

आधी अनेक पारंपरिक पॉलिसींमध्ये पहिल्या दोन-तीन वर्षांत पॉलिसी बंद केली तर जवळजवळ काहीच परत मिळत नसे. पहिल्या वर्षाचा प्रीमियम तर पूर्णपणे गेल्यासारखाच असायचा. त्यामुळे चुकीची पॉलिसी घेतलेला माणूसही अडकून राहायचा.

नवा नियम काय सांगतो?

• नॉन-लिंक्ड (पारंपरिक) सेव्हिंग्स पॉलिसींमध्ये पहिलं पॉलिसी वर्ष पूर्ण झाल्यावर आणि एका पूर्ण वर्षाचा प्रीमियम भरला असेल तर स्पेशल सरेंडर व्हॅल्यू द्यावी लागते.
• ही SSV किमान “पेड-अप सम ॲश्युअर्ड + पुढचे पेड-अप फायदे + जमा झालेले फायदे” यांच्या आजच्या किमतीइतकी (प्रेझेंट व्हॅल्यू) असावी लागते, आधी मिळालेले सर्व्हायव्हल बेनिफिट वजा करून.
• हा “आजचा भाव” काढताना वापरायचा व्याजदर 10 वर्षांच्या सरकारी रोख्याच्या (G-Sec) दरापेक्षा 0.50% पेक्षा जास्त असू नये. सोप्या भाषेत, कंपनी तुमचा हिशोब फार कमी करून दाखवू शकत नाही.
• 5 वर्षांपेक्षा कमी प्रीमियम मुदतीच्या आणि सिंगल प्रीमियम पॉलिसींमध्ये पहिला पूर्ण प्रीमियम भरल्यानंतर लगेच SSV लागू होते.
• प्रत्येक पॉलिसीच्या बेनिफिट इलस्ट्रेशनमध्ये वर्षनिहाय GSV (गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यू), SSV आणि प्रत्यक्ष देय सरेंडर व्हॅल्यू वेगवेगळी दाखवावी लागते.

GSV आणि SSV यातला फरक

GSV (गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यू) म्हणजे नियमाने ठरवलेली किमान रक्कम — साधारणपणे भरलेल्या प्रीमियमच्या ठराविक टक्केवारीइतकी. SSV (स्पेशल सरेंडर व्हॅल्यू) म्हणजे पॉलिसीच्या पेड-अप मूल्यावर आधारित रक्कम, जी बहुतेक वेळा GSV पेक्षा जास्त असते. पॉलिसी सरेंडर करताना कंपनी या दोन्हींपैकी जी जास्त असेल ती देते, असा सर्वसाधारण नियम आहे. तरीही तुमच्या पॉलिसीत नेमकं काय लिहिलं आहे ते तपासा.

पर्याय 1: पॉलिसी चालू ठेवणं — कधी योग्य?

सगळ्या पॉलिसी बंद करण्यासारख्या नसतात. खालील परिस्थितीत पॉलिसी चालू ठेवणं शहाणपणाचं ठरू शकतं.

• पॉलिसी शेवटच्या टप्प्यात आहे. उदाहरणार्थ 20 वर्षांच्या पॉलिसीची 15-16 वर्षं भरून झाली आहेत. आता उरलेले चार-पाच प्रीमियम भरले की मुदतीची संपूर्ण रक्कम आणि बोनस मिळतो. शेवटच्या वर्षांत बोनस आणि “फायनल ॲडिशनल बोनस” चा फायदा मोठा असू शकतो.
• तुमचं वय जास्त आहे किंवा आरोग्याची समस्या आहे, त्यामुळे नवीन टर्म इन्शुरन्स मिळणं कठीण किंवा खूप महाग आहे. अशा वेळी जुनं कव्हर बंद करणं धोक्याचं.
• पॉलिसीचा प्रीमियम तुमच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत फार छोटा आहे आणि त्याचा तुमच्या इतर बचतीवर परिणाम होत नाही.
• पॉलिसी नॉन-पार्टिसिपेटिंग गॅरंटीड आहे आणि ती घेताना व्याजदर जास्त असताना ठरलेली हमी आता बाजारापेक्षा चांगली दिसत आहे.

पर्याय 2: पॉलिसी “पेड-अप” करणं — मधला सुवर्णमार्ग

बऱ्याच जणांना हा पर्याय माहितीच नसतो. पेड-अप म्हणजे तुम्ही पुढचे प्रीमियम भरणं थांबवता, पण पॉलिसी पूर्णपणे बंद करत नाही. ती कमी झालेल्या रकमेसह मुदतीपर्यंत चालू राहते.

पेड-अप व्हॅल्यू कशी ठरते?

सर्वसाधारण सूत्र असं आहे: पेड-अप सम ॲश्युअर्ड = मूळ सम ॲश्युअर्ड × (भरलेले प्रीमियम ÷ एकूण भरायचे प्रीमियम). त्यात आधीच जमा झालेला बोनस (व्हेस्टेड बोनस) जोडला जातो. पेड-अप झाल्यावर नवा बोनस सहसा जमा होत नाही.

उदाहरण घेऊया. समजा तुमची पॉलिसी ₹10 लाख सम ॲश्युअर्ड, 20 वर्षांची, वार्षिक प्रीमियम ₹50,000 अशी आहे. तुम्ही 8 वर्षं प्रीमियम भरले. तर पेड-अप सम ॲश्युअर्ड = ₹10 लाख × 8/20 = ₹4 लाख. समजा आतापर्यंत ₹3 लाख बोनस जमा झाला आहे (उदाहरण). म्हणजे मुदत संपल्यावर तुम्हाला साधारण ₹7 लाख मिळतील, आणि मधल्या काळात मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला कमी झालेलं कव्हर मिळेल. हे आकडे केवळ उदाहरण आहेत; तुमच्या पॉलिसीचा नेमका हिशोब कंपनीच कोट करेल.

पेड-अप कधी योग्य?

• सरेंडर व्हॅल्यू खूपच कमी मिळत आहे, पण पुढचे प्रीमियम भरणं जड जात आहे.
• तुम्हाला पैसे लगेच नको आहेत; मुदतीपर्यंत थांबायची तयारी आहे.
• बचत केलेले प्रीमियम तुम्ही SIP, PPF किंवा टर्म इन्शुरन्समध्ये वळवू शकता.

पर्याय 3: सरेंडर — पूर्ण बाहेर पडणं

सरेंडर म्हणजे पॉलिसी कायमची बंद करून आजची सरेंडर व्हॅल्यू घेणं. यानंतर कोणतंही विमा कव्हर राहत नाही आणि मुदतीची रक्कमही मिळत नाही.

सरेंडर कधी विचारात घ्यावं?

• पॉलिसी सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे (उदा. 2-5 वर्षं) आणि पुढे 15 वर्षं कमी परताव्यात पैसे अडकवण्यापेक्षा आत्ताच थोडं नुकसान सहन करणं परवडतं.
• तुमच्याकडे आधीच पुरेसं टर्म कव्हर आहे, त्यामुळे या पॉलिसीच्या छोट्या कव्हरची गरज नाही.
• पैसे महाग कर्ज फेडण्यासाठी लागणार आहेत. उदाहरणार्थ क्रेडिट कार्डचं 36-42% व्याजाचं कर्ज किंवा पर्सनल लोन. अशा वेळी कमी परताव्याची पॉलिसी चालू ठेवून महाग कर्ज ठेवणं तोट्याचं.

सरेंडर करण्याआधी हे करा

1. विमा कंपनीकडून आजची सरेंडर व्हॅल्यू, पेड-अप व्हॅल्यू आणि मुदतीवर अपेक्षित रक्कम यांचा लेखी कोट मागवा. बहुतेक कंपन्यांच्या पोर्टल/ॲपवरही हे दिसतं.
2. तुमच्याकडे पुरेसं टर्म इन्शुरन्स कव्हर आहे का ते तपासा. नसेल तर आधी नवं टर्म कव्हर सुरू करा, मंजूर झाल्यावरच जुनी पॉलिसी बंद करा.
3. मिळालेल्या पैशांचं नेमकं काय करणार ते आधीच ठरवा — इमर्जन्सी फंड, कर्ज फेड किंवा दीर्घकालीन गुंतवणूक.
4. टॅक्सचा परिणाम तपासा (खाली स्वतंत्र विभाग आहे).
5. एजंट किंवा शाखेत “रिटेन्शन” चं दडपण येऊ शकतं. शांतपणे तुमचा हिशोब सांगा आणि निर्णयावर ठाम राहा.

पर्याय 4: पॉलिसी लोन — पॉलिसी न मोडता पैसे

अचानक पैशांची गरज आली म्हणून पॉलिसी सरेंडर करणं हा नेहमीच योग्य मार्ग नसतो. बहुतेक पारंपरिक पॉलिसींमध्ये सरेंडर व्हॅल्यूच्या आधारावर पॉलिसी लोन मिळतं. IRDAI च्या नियमांनुसार सरेंडर व्हॅल्यू असलेल्या नॉन-लिंक्ड सेव्हिंग्स पॉलिसींमध्ये लोनची सुविधा द्यावी लागते.

• लोन साधारणपणे सरेंडर व्हॅल्यूच्या ठराविक टक्केवारीपर्यंत (अनेक पॉलिसींमध्ये सुमारे 80-90% पर्यंत) मिळतं. नेमकी मर्यादा पॉलिसीनुसार.
• व्याजदर कंपनी ठरवते आणि तो वेळोवेळी बदलतो; तो सहसा पर्सनल लोन किंवा क्रेडिट कार्डपेक्षा कमी असतो.
• पॉलिसी चालू राहते, बोनस जमा होत राहतो (पार्टिसिपेटिंग असल्यास).
• लोन आणि व्याज न फेडल्यास ते मुदतीच्या किंवा मृत्यूच्या रकमेतून वजा होतं. थकबाकी सरेंडर व्हॅल्यूपेक्षा जास्त झाली तर पॉलिसी बंद होऊ शकते.

चारही पर्याय एकाच टेबलमध्ये

एक संपूर्ण उदाहरण: सुनीताताईंची पॉलिसी

आता एक काल्पनिक पण अगदी वास्तवासारखं उदाहरण घेऊया. पुण्याच्या सुनीताताई 38 वर्षांच्या आहेत. त्यांनी 31 व्या वर्षी एक एंडोमेंट पॉलिसी घेतली: सम ॲश्युअर्ड ₹10 लाख, मुदत 20 वर्षं, वार्षिक प्रीमियम ₹50,000. आतापर्यंत 7 प्रीमियम म्हणजे ₹3.5 लाख भरले आहेत. त्यांच्या घरात दोन मुलं आहेत, होम लोन ₹25 लाख बाकी आहे, आणि त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही टर्म इन्शुरन्स नाही.

सुनीताताईंची सगळ्यात मोठी समस्या परतावा नाही, तर कव्हर कमी असणं आहे. ₹25 लाखांचं होम लोन आणि दोन मुलं असताना फक्त ₹10 लाखांचं कव्हर अपुरं आहे. म्हणून त्यांच्यासाठी पहिलं पाऊल म्हणजे पुरेसं टर्म कव्हर घेणं (उदाहरणार्थ ₹75 लाख ते ₹1 कोटी, उत्पन्न आणि कर्जानुसार). त्यानंतर जुन्या पॉलिसीबद्दल ठरवायचं.

पॉलिसी अजून 13 वर्षं बाकी आहे आणि परतावा कमी आहे, म्हणून त्यांच्यासमोर दोन वाजवी मार्ग आहेत: पॉलिसी पेड-अप करून ₹50,000 चा वार्षिक प्रीमियम टर्म इन्शुरन्स आणि SIP मध्ये वळवणं, किंवा सरेंडर करून आलेली रक्कम इमर्जन्सी फंडात ठेवणं. कोणता मार्ग, हे कंपनीच्या प्रत्यक्ष कोटवर आणि त्यांच्या आरामावर अवलंबून. वरचे सगळे आकडे उदाहरण आहेत.

“टर्म घ्या, बाकी गुंतवा” — हा फॉर्म्युला सगळ्यांसाठी का नाही?

आपण अनेकदा ऐकतो — “टर्म इन्शुरन्स घ्या आणि उरलेले पैसे म्युच्युअल फंडात टाका.” तत्त्व म्हणून हे बरोबर आहे, पण प्रत्यक्षात काही अटी आहेत.

• शिस्त हवी: पॉलिसीत पैसे “जबरदस्तीने” बचत होत होते. ते पैसे SIP मध्ये टाकले नाहीत आणि खर्च झाले, तर तुमचं नुकसानच झालं.
• बाजाराचा चढउतार सहन करायची तयारी हवी: इक्विटी फंडात काही वर्षं नकारात्मक परतावाही येऊ शकतो. घाबरून मध्येच काढलं तर फायदा मिळत नाही.
• टर्म इन्शुरन्स मिळायला हवं: वय आणि आरोग्यानुसार टर्म पॉलिसी मंजूर होईलच असं नाही.
• ध्येय ठरलेलं हवं: मुलांचं शिक्षण, निवृत्ती, घर — प्रत्येक ध्येयासाठी वेगळा प्लॅन असावा.

ज्यांना ही शिस्त अवघड वाटते, त्यांच्यासाठी पेड-अप करून उरलेले पैसे PPF किंवा सुकन्या समृद्धीसारख्या शिस्तबद्ध, सुरक्षित पर्यायात वळवणं हाही चांगला मार्ग आहे. याबद्दल आमचा PPF की सुकन्या समृद्धी लेख वाचा. SIP कशी काम करते हे SIP म्हणजे काय या लेखात सोप्या भाषेत आहे.

टॅक्सचे नियम: सरेंडर आणि मुदतीच्या रकमेवर कर लागतो का?

1 एप्रिल 2026 पासून इन्कम-टॅक्स ॲक्ट 2025 लागू झाला आहे. जुन्या कायद्यातलं कलम 10(10D) आता नव्या कायद्यात वेगळ्या क्रमांकाने (शेड्यूलमध्ये) आलं आहे, पण मूळ तत्त्वं सारखीच असल्याचं सांगितलं जातं. सर्वसाधारण नियम असे:

• मृत्यूनंतर मिळणारी रक्कम कुटुंबासाठी करमुक्त.
• 1 एप्रिल 2012 नंतर घेतलेल्या पॉलिसीत वार्षिक प्रीमियम सम ॲश्युअर्डच्या 10% पेक्षा जास्त नसेल तर मुदतीची रक्कम सहसा करमुक्त.
• 1 एप्रिल 2023 किंवा नंतर घेतलेल्या नॉन-ULIP पॉलिसींमध्ये सगळ्या अशा पॉलिसींचा मिळून वार्षिक प्रीमियम ₹5 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर मुदतीची/सरेंडरची रक्कम (प्रीमियम वजा करून नफा) करपात्र.
• जुन्या कर पद्धतीत (ओल्ड रिजीम) तुम्ही प्रीमियमवर 80C ची सूट घेतली असेल आणि दोन वर्षांचे प्रीमियम पूर्ण होण्याआधी पॉलिसी सरेंडर केली, तर आधी घेतलेली सूट त्या वर्षी उत्पन्नात परत जोडली जाऊ शकते.
• नव्या कर पद्धतीत (न्यू रिजीम) 80C सूट मिळत नाही, त्यामुळे “टॅक्स वाचवण्यासाठी पॉलिसी चालू ठेवा” हा युक्तिवाद बऱ्याच जणांसाठी आता लागू होत नाही.

नवी पॉलिसी चुकीची विकली गेली? 30 दिवसांचा “फ्री-लुक” वापरा

ही गोष्ट विशेषतः नवीन पॉलिसी घेतलेल्यांसाठी. IRDAI च्या पॉलिसीधारक संरक्षण नियमांनुसार (2024) नव्या पॉलिसीसाठी फ्री-लुक कालावधी 30 दिवसांचा करण्यात आला आहे. म्हणजे पॉलिसीचे कागद मिळाल्यापासून 30 दिवसांत तुम्हाला अटी पटल्या नाहीत तर तुम्ही पॉलिसी परत करू शकता. त्या वेळी कंपनी ठराविक खर्च (उदा. मेडिकल तपासणी, स्टॅम्प ड्युटी आणि कव्हरच्या दिवसांचा प्रीमियम) वजा करून उरलेला प्रीमियम परत करते.

1. पॉलिसीचे कागद (ई-पॉलिसीसह) मिळाल्याची तारीख लिहून ठेवा.
2. “बेनिफिट इलस्ट्रेशन” आणि “कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट” नीट वाचा — एजंटने सांगितलेला परतावा कागदावर आहे का ते पाहा.
3. पटलं नाही तर 30 दिवसांच्या आत लेखी/ऑनलाइन फ्री-लुक कॅन्सलेशन अर्ज करा आणि पोचपावती ठेवा.
4. रक्कम परत न मिळाल्यास कंपनीच्या तक्रार विभागात, नंतर IRDAI च्या Bima Bharosa पोर्टलवर किंवा विमा लोकपालाकडे (Insurance Ombudsman) तक्रार करता येते.

लॅप्स झालेली पॉलिसी: पुन्हा सुरू करायची की सोडायची?

कधी कधी प्रीमियम भरायचं राहून जातं आणि ग्रेस पीरियड (सहसा वार्षिक प्रीमियमसाठी 30 दिवस) संपल्यावर पॉलिसी “लॅप्स” होते. अनेक पारंपरिक पॉलिसींमध्ये ठराविक कालावधीत (बहुतेक नॉन-लिंक्ड पॉलिसींमध्ये 5 वर्षांपर्यंत) थकलेले प्रीमियम आणि व्याज भरून पॉलिसी रिव्हाइव्ह करता येते. काही वेळा आरोग्याची घोषणा किंवा तपासणी लागते.

• पॉलिसी जुनी, कव्हर महत्त्वाचं आणि शेवटचा टप्पा जवळ असेल → रिव्हाइव्ह करणं फायदेशीर ठरू शकतं.
• पॉलिसी नवी, परतावा कमी आणि आधीच टर्म कव्हर असेल → रिव्हाइव्हऐवजी (शक्य असल्यास) पेड-अप/सरेंडर व्हॅल्यू तपासा.
• कंपनी कधी कधी “रिव्हायव्हल कॅम्पेन” मध्ये लेट फीमध्ये सवलत देते — त्याची माहिती घ्या.

तुमच्या कुटुंबातल्या कोणाच्या जुन्या पॉलिसीचे पैसे मुदत संपूनही घेतले नसतील, तर आमचा विसरलेले पैसे शोधण्याचा लेख नक्की वाचा.

निर्णयासाठी 7 प्रश्नांची चेकलिस्ट

सरेंडर किंवा पेड-अपची प्रक्रिया: स्टेप बाय स्टेप

1. कागदपत्रं जमा करा: मूळ पॉलिसी बाँड (हरवला असेल तर इंडेम्निटी बाँडची प्रक्रिया), शेवटची प्रीमियम पावती, PAN, आधार, कॅन्सल्ड चेक किंवा बँक तपशील.
2. कोट मिळवा: कंपनीच्या पोर्टल/ॲपवर लॉगिन करून किंवा शाखेत जाऊन सरेंडर आणि पेड-अप दोन्ही व्हॅल्यू लेखी मागा.
3. फॉर्म भरा: सरेंडर/डिस्चार्ज फॉर्म किंवा पेड-अपसाठीचा अर्ज. बँक खातं तुमच्याच नावाचं असावं.
4. NEFT तपशील तपासा: पैसे थेट खात्यात येतात; चुकीचा IFSC असेल तर उशीर होतो.
5. पोचपावती ठेवा: अर्ज दिल्याची तारीख आणि संदर्भ क्रमांक लिहून ठेवा.
6. पाठपुरावा करा: ठराविक दिवसांत पैसे आले नाहीत तर तक्रार विभाग, मग Bima Bharosa पोर्टल किंवा विमा लोकपाल.
7. पैशांचं नियोजन लगेच करा: पैसे खात्यात आल्यावर ते खर्चात जाऊ नयेत म्हणून आधी ठरवलेल्या ठिकाणी (इमर्जन्सी फंड, कर्ज फेड, SIP) त्याच आठवड्यात वळवा.

या 6 चुका टाळा

• फक्त भरलेल्या पैशांकडे बघून निर्णय: “इतके भरले, आता सोडले तर वाया जातील” ही भावना समजण्यासारखी आहे, पण भूतकाळातले पैसे परत येत नाहीत. निर्णय पुढच्या फायद्या-तोट्यावर घ्या.
• टर्म कव्हरशिवाय सरेंडर: कुटुंबाला काहीच संरक्षण न ठेवता पॉलिसी बंद करणं धोकादायक.
• एजंटच्या एका वाक्यावर नवी पॉलिसी: जुनी बंद करून लगेच दुसरी तशीच “नवी स्कीम” घेणं म्हणजे पुन्हा सुरुवातीपासून अडकणं.
• सरेंडरचे पैसे खर्चात जाणं: पैसे आले की लगेच मोबाईल, सोनं, सहल — मग पॉलिसी बंद करण्याचा फायदाच नाही.
• लोनचा सापळा: प्रीमियम भरण्यासाठी पॉलिसी लोन, आणि त्याचं व्याज भरण्यासाठी आणखी लोन.
• कागदपत्रं न वाचता सही: फॉर्मवर “रिप्लेसमेंट” किंवा नवीन प्लॅनच्या अर्जावर नकळत सही होऊ नये, याची काळजी घ्या.

वाचलेल्या प्रीमियमचं काय करायचं? तीन सोपे आराखडे

समजा तुम्ही पॉलिसी पेड-अप/सरेंडर केली आणि दरवर्षी ₹50,000 (म्हणजे दरमहा सुमारे ₹4,200) वाचत आहेत. हे पैसे कुठे जावेत? खालील आराखडे केवळ उदाहरण आहेत.

शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंड सुरू करण्यासाठी डिमॅट खातं हवं असेल तर Upstox वर डिमॅट खातं उघडा. तुमच्या पॉलिसीचे आकडे घेऊन हिशोब करायचा असेल तर WhatsApp वर आम्हाला संपर्क करा.

शेवटचं सांगणं: भावना बाजूला, हिशोब पुढे

जुनी पॉलिसी म्हणजे कधी आई-वडिलांनी घेतलेली, कधी लग्नानंतर पहिल्यांदा घेतलेली — त्यात भावना असतात. पण पैशांचे निर्णय भावनेपेक्षा हिशोबाने घेतले तर कुटुंब जास्त सुरक्षित राहतं. सगळ्यात आधी पुरेसं संरक्षण, मग पॉलिसीचे खरे आकडे, आणि मग शांतपणे चारपैकी एक पर्याय — चालू, पेड-अप, सरेंडर किंवा लोन.

आणि हो, पुढच्या वेळी कोणी “विमा + बचत + टॅक्स + हमी, सगळं एकाच प्लॅनमध्ये” असं सांगून नवीन पॉलिसी देऊ लागलं, तर आजचा लेख आठवा. विचारा — “कव्हर किती? परतावा (IRR) किती? मध्येच बंद केली तर किती मिळेल?” या तीन प्रश्नांनीच अर्धा गोंधळ संपतो.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)